Narad Vani The Critical Opinion
गाजीपुर । जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में खाद्य एवं रसद विभाग के वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्नपूर्णा भवनों हेतु वरीयता सूची के निर्धारण एवं जमीन चिन्हांकन की स्थिति की समीक्षा की गई। चिन्हांकन के कार्य को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिये गये तथा पूर्ति निरीक्षकों को चिन्हित स्थलों का स्थलीय सत्यापन 03 दिन के अन्दर करते हुए, आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि प्रायरिटी लिस्ट की समस्त 479 स्थलों पर भूमि का चिन्हांकन करा अनुरक्षित कर लिया जाय। साथ ही गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गयी। प्रदेश में वर्तमान में उचित दर दुकानों तक एफ०सी०आई० के गोदाम से सीधे खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में ऐसी उचित दर (राशन) की दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने में समस्या होती है, जो सकरी गलियों में हैं। ऐसी दुकानों को भारी वाहनों के परिवहन योग्य मार्ग पर लाने के लिये शासन द्वारा चरणबद्ध अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण सरकारी खर्चों पर कराया जा रहा है ताकि राशनकार्ड धारकों को अधिक सुविधा पहुचाया जा सके। वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में प्रत्येक जनपद को 75-75 दुकानों के निर्माण का लक्ष्य दिया गया था। जनपद गाजीपुर में वर्ष 2023-24 के लक्ष्य के सापेक्ष 68 दुकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसी तरह 2024-25 के सापेक्ष 31 दुकानों का निर्माण कार्य जारी है।
जिलाधिकारी द्वारा इसी के साथ-साथ राशनकार्ड सत्यापन के कार्य की भी समीक्षा की गई। समय-समय पर राशनकार्डाें का सत्यापन इस उद्देश्य से कराया जाता है ताकि खाद्य सुरक्षा योजना के लिये अपात्र हो चुके परिवारों को डाटाबेस से हटाते हुये उनके स्थान पर पात्र परिवारों को योजना से आच्छादित किया जा सके। जिलाधिकारी ने समस्त बी०डी०ओ० को सत्यापन कार्य में तेजी लाने के लिये निर्देशित किया ।