नोडल अधिकारी की रिपोर्ट, मांगा स्पष्टीकरण

गाजीपुर । जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं, मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक, 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों, की मासिक समीक्षा बैठक विभाग भवन सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान कस्तूरबा आवासीय विद्यालय देवकली में नामित नोडल अधिकारी ने कार्यदायी संस्था द्वारा  गुणवत्तापूर्ण निर्माण न होने सम्बन्धित जानकारी दी गयी जिसपर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित कार्यदायी संस्था सी एण्ड डी एस जल निगम जौनपुर के अधिशासी अभियन्ता को इस सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण का निर्देश दिया। इसके साथ ही  जिलाधिकारी ने उ0प्र0 जल निगम शहरी द्वारा शहर के वार्ड नं0 10 में पाईप पेयजल योजना के कार्याें को नवम्बर 2025 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने का निर्देश दिया।  
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार विभागों में आवास विकास परिषद, निर्माण खण्ड वाराणसी, प्रथम, सी.एण्ड डी.एस, जल निगम जौनपुर, उ0प्र0 जल निगम शहरी/ग्रामीण गाजीपुर, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्र विभाग, सिचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी, सी.एल.डी.एफ. यू.पी.सिडको, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 वाराणसी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण नि.लि. आजमगढ़ इकाई, राजकीय निर्माण निगम लि0, वाराणसी इकाई-1, राजकीय निर्माण निगम लि0 वाराणसी-2/भदोही, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 वाराणसी-2, वाराणसी, देवकली पम्प कैनाल प्रखण्ड प्रथम, द्वितीय, लद्यु डाल नहर खण्ड गाजीपुर एवं सोन यंात्रिक खण्ड तथा अन्य कार्यदायी संस्थाओं के निर्माण कार्यो की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में जिलाधिकारी ने कस्तूरबा आवासीय विद्यालय देवकली में नामित नोडल अधिकारी द्वारा  गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य न कराये जाने की शिकायत पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था सी एण्ड डी एस जल निगम जौनपुर के अधिशासी अभियन्ता को इस सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण का निर्देश दिया। इसके साथ ही  उन्होने उ0प्र0 जल निगम शहरी द्वारा शहर के वार्ड नं0 10 मे पाईप पेयजल योजना के कार्याे को नवम्बर 2025 तक पत्येक दशा मे पूर्ण कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य में मानक के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने तथा अधूरे कार्य जो धनाभाव के कारण रूके है की जानकारी लेते हुए पत्राचार करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने धनावंटन के बाद भी कम प्रगति वाले कार्याें पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्याें को गुणवत्तापूर्ण एवं मानक के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओ को निर्माण कार्य निश्चित समयाअवधि में पूर्ण  न करने पर ठेकेदारों के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज कराने का निर्देश दिया इसके साथ ही जिन विभागों में धनावंटन अवमुक्त हो चुका है तथा कार्य में लापरवाही बरती जायेगी तो सम्बन्धित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे जिनपर कार्यवायी तय है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, परियोजना निदेशक राजेश यादव, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र सरोज, अर्थ एवं संख्याधिकारी चन्द्र शेखर प्रसाद, समेत समस्त सम्बन्धित नामित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।