पसीना सूखने से पहले मिले मनरेगा मजदूरों की मजदूरी

गाजीपुर । जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत  संचालित  विकास कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा बैठक जिला पंचायत सभागार में हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने  मनरेगा के तहत कराये जा रहे कार्याें में मजदूरों के भुगतान में लापरवारही पर 04 विकास खण्डों के टी0ए0 का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का निर्देश दिया। कहा कि मजदूरों का पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी दे दी जाये।
समीक्षा बैठक  के दौरान जिलाधिकारी  ने जनपद के 28 विभागों एवं 16 विकास खण्डो में के अन्तर्गत संचालित विकास कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा करते हुए जानकारी ली। उन्होने मनरेगा योजना के तहत कराये जा रहे समस्त कार्यों कीबिन्दुवार समीक्षा की। जिसमें कई विकास खण्डों की प्रगति धीमी  तथा कई ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ है पाया गया। 04 विकास खण्ड जिसमें सादात, करण्डा, बिरनो एंव देवकली में मनरेगा कार्यों में मजदूरों के भुगतान पेण्डिंग होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित टी0ए0 का वेतन रोकने का निर्देश दिया। लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।  उन्होने कहा कि मनरेगा के तहत जो भी कार्ययोजना बनी है उसे निश्चित समयान्तर्गत में ही पूर्ण कराये, जिससे मजदूरो को रोजगार मिलेे। उन्होंने वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के अपूर्ण प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास की  रिकवरी कराने का निर्देश दिया। उन्होने  कहा कि खण्ड विकास अधिकारी सचिव एवं ग्राम प्रधान संग प्रतिदिन बैठक करते हुए। यह निर्देशित करें  कि  शासन की किसी भी  योजना में यदि किसी भी तरह की धन उगाही की सूचना प्राप्त होती है तो उन्हें बक्सा नहीं जायेगा। उन्होने मुख्य विकास अधिकारी को प्रधानमंत्री एंव मुख्यमंत्री आवासों की एक जिला स्तरीय कमेटी बनाकर जांच का निर्देश दिया । खण्ड विकास अधिकारी स्वयं आवास योजना में पात्रों से दूरभाष के माध्यम से वार्ता करते हुए उन्हें किसी भी व्यक्ति या दलाल को पैसे देने से रोकेंगे तथा  यह बतायेंगे की यह आवास उनके पात्रता के क्रम में उन्हें मिला है। उन्होने अधूरे सामुदायिक शौचालयों को 15 अक्टूबर तक पूर्ण कराते हुए हैण्डओवर  का निर्देश दिया तथा कहा कि हैण्डओवर हुए सामुदायिक शौचालय अपने रोस्टर के अनुसार  क्रियाशील रहे यह जिला पंचातय राज अधिकारी की जिम्मेदारी है, जिसे वह बराबर चेक करते रहेंगे।
जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में विभागीय विकास परक योजनाओं  को समय से पूरा करने के सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर पात्र व्यक्तियों को त्वरित गति से लाभ पहुंचाया जाये। इसमें  किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाये। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं से वंचित न रहने पाए। उन्होने आई जी आर एस  की समीक्षा करते हुए सख्त निर्देश दिया कि यदि किसी भी विभाग के शिकायत पत्र का निस्तारण निर्धारित समयांतराल में नहीं किया जाता और वह डिफाल्टर होता है तो इसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा। उन्होंने समस्त अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समयांतराल में गुणदोष के आधार पर करने का निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी ने पंचायत भवन निर्माण, अन्त्येष्टि स्थल निर्माण, ओ डी एफ प्लस की प्रगति, ग्राम पंचातय सचिवों के विरूद्ध लंबित कार्यवाही, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, शादी अनुदान एवं छात्रवृत्ति, निराश्रित विधवा पेंशन, कन्या  सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, हर घर जल योजना, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ वेलनेस सेन्टर, पी एच सी निर्माण, टीकाकरण की प्रगति, परिवार नियोजन, पोषाहार वितरण, आपरेशन कायाकल्प, एम डी एम संचालन,  डी0डी0यू0जी0 के0 वाई0 की प्रगति, मत्स्य विकास, औद्यानिक मिशन, निराश्रित गौ-वंश आश्रय स्थलो के संचालन व सत्यापन, लम्पी वायरस , फसल बीमा, सोलर पंम्प स्थापना, नहरों की सिल्ट सफाई, संचालन की स्थिति, राजकीय नलकूप की स्थापना एवं संचालन की स्थिति, सोलर लाईटों की स्थापना, पर्यटन विकास एवं अन्य विभागीय योजनओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की ।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 हरगोविन्द, परियोजना निदेशक राजेश यादव, अपर जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार, समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारी उपस्थित रहे।