Narad Vani The Critical Opinion
गाजीपुर । जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति निगरानी समिति (DLIMC ) की बैठक जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी। जिसमें कमेटी के सदस्य सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड, डी०आई०ओ० एन०आई०सी०, जी०एम०/ टी०डी०एम० बी०एस०एन०एल० एवं बी-पैक्स की ओर से मनियां (भदौरा) एवं महेशपुर समिति सचिव द्वारा भाग लिया गया। कमेटी के सदस्य संयोजक सचिव/मुख्यकार्यपालक अधिकारी जिला सहकारी बैंक लि०द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 182 समितियां हैं जिनमें से 16 समितियां परिसमापनाधीन है शेष 166 समितियों में प्रथम चरण में 16 समितियां, द्वितीय चरण में 14 समितियां एवं तृतीय चरण में 76 समितियों का कम्प्यूटराइजेशन हेतु जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति निगरानी समिति (DLIMC ) द्वारा चयन किया गया है। शेष 60 समितियों में से 17 समितियां जो तृतीय चरण में अनुमोदन होने से रह गयी थीं, उनका चयन आज की बैठक में किया गया। जिलाधिकारी द्वारा इस सम्बंध में अवगत कराया कि जनपद की 123 समितियां कम्प्यूटराइजेशन करायी जा रही है। कम्प्यूटराइजेशन होने के उपरान्त समितियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आयेगी जिससे समितियों में गबन आदि गतिविधियों पर अंकुश लगेगा तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान त्वरित गति से जनपद स्तर, शासन स्तर एवं भारत सरकार द्वारा देखा जा सकेगा। समिति के सदस्यों को अपना ऋण वितरण एवं खाद, बीज एवं उर्वरक कार्य कराने में भी सुविधा होगी। भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप सभी समितियां बहुउद्देशीय समिति के रूप में कार्य करने की योजना है जिसके अन्तर्गत बी-पैक्स खाद-बीज, ऋण वितरण के साथ-साथ सहज जन सेवा केन्द्र, जन औषधि केन्द्र, उपभोक्ता व्यवसाय, गैस, पेट्रोल पम्प एवं अन्य कार्य समिति के कार्यक्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार आदि का कार्य करने हेतु स्वतन्त्र है। समिति के नये बायलाज के अनुसार समिति अपना व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है।