Narad Vani The Critical Opinion
गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में पी एम सूर्य घर योजना की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक वेण्डर सलेक्शन बढ़ाकर इस योजना में पोर्टल के माध्यम से प्राप्त अवेदनो को पूर्ण किया जाये। इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराया जाये ताकि अधिक से अधिक लोगो को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। बैठक में वेण्डर ने बिजली विभाग से योजना में परेशानी आ रही है। वहां समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने और उसके कंफिगरेशन में कितना समय लगेगा इसकी कोई समय सीमा नहीं है। सब कुछ होने के बाद बार बार बिजली का बिल ठीक नहीं हो रहा है। जिससे उपभोक्ता वेंडर से नाराज हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए समयसीमा तय कर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि अधिशासी अभियंता नोडल अधिकारी होंगे और प्रत्येक खंड में एक रजिस्टर रखा जाएगा। पूर्वान्ह 10 से 11 प्रत्येक कार्यदिवस में वेंडर की समस्याओं को सुनने और उसके समाधान के लिए उपलब्ध रहेंगे।
बैठक में जिलाधिकारी ने पी एम सूर्य घर योजना की विस्तृत जानकारी जानकारी देते हुए बताया कि पीएम सूर्य घर योजना, जिसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी योजना है जो घरों को छत पर सौर पैनल स्थापित करके मुफ्त बिजली प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और बिजली की लागत में कमी लाना है।
उन्होने बताया कि इस योजना के तहत घरों को छत पर सब्सिडी वाले सौर पैनल स्थापित करके मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है, जिससे उनकी बिजली लागत में काफी कमी आती है। सब्सिडी में सौर पैनलों की लागत का कुछ हिस्सा सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है।
इस योजना में पात्र होने के लिए आवेदक के पास एक घर होना चाहिए, जिसकी छत सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो, और आपके पास वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
इस योजना में ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक पोर्टल पर किये जा सकते हैं.। उन्होने बताया कि आवेदक पंजीयन के लिए ग्राहक का मोबाइल नंबर, ग्राहक का नाम, राज्य, जिला, बिजली वितरण कंपनी, उपभोक्ता खाता संख्या, बिजली बिल की प्रति, घर के रूफटॉप की तस्वीर, सौर स्थापना के लिए उपलब्ध अनुमानित क्षेत्र इत्यादि जानकारी सम्बंधित साइट पर अपलोड कर सोलर रूफटॉप के लिए निःशुल्क पंजीयन कर सकते हैं। बताया कि इस योजना के अंतर्गत एक किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 30 हज़ार, दो किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल के लिए 60 हज़ार जबकि तीन या उससे अधिक किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल के लिए 78 हजार की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे क्रमशः औसतन 0-150, 150-300, 300 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन किया जा सकता है। उन्होेने बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में बिजली बचाने और विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए यह योजना शुरू की है एवं अंतरिम बजट में लोगों को हर माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। योजना के तहत एक करोड़ घरों पर बिजली के लिए सोलर सिस्टम लगाने का एलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे सूर्य की किरणों की मदद से बिजली का उत्पादन होगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, विद्युत विभाग के अधिकारीगण, पी ओ नेडा , वेंडर मौजूद रहे।
