Narad Vani The Critical Opinion
गाजीपुर। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टाम्प व न्यायालय शुल्क पंजीयन विभाग जनपद के प्रभारी मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने शनिवार को जिला योजना समिति की बैठक में शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में राज्य सभा सांसद डा0 संगीता बलवंत, बलिया सांसद सनातन पाण्डेय, एम एल सी विशाल सिंह चंचल, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, विधायक जमानियां ओम प्रकाश सिंह, विधायक सदर जैकिशुन साहू, विधायक जंगीपुर डा0 वीरेन्द्र यादव, विधायक जखनियां बेदीराम, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, नामित जिला पंचायत सदस्यगण एवं पुलिस अधीक्षक डा0ईरज राजा, मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, अपर जिलाधिकारी वि0रा0 दिनेश कुमार, अर्थ एवं संख्या अधिकारी चन्द्रशेखर प्रसाद एवं समस्त जनपदस्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
समीक्षा में प्रभारी मंत्री ने कृषि, उद्यान, गन्ना, पशुपालन, दुग्ध,वन सहाकारिता, मत्स्य, ग्राम्य विकास विभाग, मनरेगा, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, पंचायती राज विभाग, निजी लघु सिंचाइ, राजकीय नलकूप, अतिरिक्त उर्जा स्रोत नेडा एवं पीएम सूर्यघर, लो0नि0वि0, खादी एव ग्रामोद्योग विभाग, रेशम उद्योग, पर्यटन, बेसिक, माध्यमिक शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण, जिला उद्योग, सेवायोजन, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य,होम्योपैथिक,आयुर्वेदिक, नगर विकास, समाज कल्याण, पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन, महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की द्वारा संचालित विभागीय योजनाओ की प्रगति जानी एवं सम्बन्धित अधिकारियों कोे विभागीय योजनाओं के त्वरित गति से क्रियान्वित कराये जाने के निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री जायसवाल ने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी सकारात्मक पहल करते हुए समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करते हुए सभी अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा लोगों को विभागीय योजनाओं का लाभ दिलायें। उन्होने निर्देश दिया कि जो भी शासन की योजना प्रस्तावित होती है तो उसकी सूची से जनप्रतिनिधियों को अवश्य अवगत कराये। उन्होने निर्देश दिया कि ग्रामीण अंचलों में जैविक खेती को बढावा देने एवं पॉली हाउस के लिए चौपाल लगाकर किसानो का जागरूक किया जाये तथा चौपाल में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाये। किसानो के गन्ना के भुगतान में किसी प्रकार की ढिलाई न हो समय से भुगतान किया जाये। उन्होने पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया पशुपालकों को गंगातीरी गाय की दूध की उपयोेगिता के बारे मे लोगो को जागरूक किया जाये, उन्होने कहा कि बी एच यू के वैज्ञानिकों द्वारा शोध कर बताया गया कि गंगातीरी पशुओं के दूध में कैसर से लड़ने में क्षमता होती है। उन्होने झांसी मे 54 किस्म घास के बारे मे जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग एवं उद्यान विभाग की खाली पड़ी भूमि पर उक्त घास लगाने का निर्देश दिया । उन्होने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया गॉव के बाजारों को चिन्हित करते हुए महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाये जिससे बाजार आने जाने वाले महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होने नगर विकास की समीक्षा के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गाजीपुर को चेयरमेन के साथ नगर के विकास हेतु समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि विकास भवन में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन दिव्यांग पेंशन हेतु विकास भवन में एक कम्प्यूटर आपरेटर तैनात कर लाभार्थियों का पोर्टल के माध्यम से फार्म फीड किया जाये जिससे आने वाले गरीब लाभार्थियो को अन्यत्र खर्च न करना पड़े । इसके साथ ही कहा कि ग्राम सचिवालय पर सरकार की लाभपरक योजनाओं की वाल पेंटिग करायी जो जिससे ग्रामीण अंचलों के लोगो सरकार की योजनाओं की जानकारी लेने मे सुविधा हो सके। बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त प्रस्ताव से शासन को अवगत करते हुए कार्य कराने का निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने पी पी टी के माध्यम से जनपद मे संचालित विभागीय योजनाओ के क्रियान्वयन एवं प्रगति के सम्बन्ध में मंत्री को अवगत कराया ।
कृषि विभाग
उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत जनपद के 426533 कृषकों को भारत सरकार द्वारा 18वीं किस्त के माध्यम से रू० 1501.20 करोड़ का भुगतान किया गया है। जनपद में पी० एम० कुसुम के अन्तर्गत योजना प्रारम्भ से अब तक 733 कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्तमान में सोलर पम्प की बुकिंग प्रक्रियाधीन है अब तक 194 सोलर पम्प की बुकिंग की जा चुकी है। आत्मा योजनान्तर्गत खण्ड प्रर्दशन, किसान गोष्ठियां एवं कृषक संवाद आदि कराकर रबी के सीजन में 8972 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। जैविक खेती योजनान्तर्गत 20 क्लस्टर (20 हे0 प्रति क्लस्टर) में जैविक खेती करायी गयी है।
उद्यान विभाग
एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत 78 हे0 में फलदार पौधरोपण यथा-केला, पपीता, करौंदा, कटहल, ड्रैगन फूट एवं इमली की खेती करायी गयी है। 125.00 हे0 में शाकभाजी क्षेत्र विस्तार एवं 1230.00 हे0 में मसाला क्षेत्र विस्तार (प्याज एवं मसाला मिर्च) कराया गया है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत 37 हे0 में पुष्प क्षेत्र विस्तार की खेती करायी गयी है। 1500 वर्गमी० में पॉलीहाउस (संरक्षित खेती) का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 13.14 हे0 में 12 कृषकों को ड्रिप सिस्टम, 98.31 हे0 में 73 कृषकों को मिनी स्प्रिंकलर एवं 532.30 हे0 में 479 कृषकों को पोर्टेबल स्प्रिंकलर की स्थापना करायी गयी है।
गन्ना विभाग
उन्नतशील गन्ना बीज के अन्तर्गत आधार एव प्राथमिक पौधशाला धारक कृषकों द्वारा प्रमाणित बीज वितरण पर क्रमशः रू. 50 प्रति कुन्तल एवं रू. 25 प्रति कुन्तल अनुदान दिया जाता है। बीज एवं भूमि उपचार तथा पेड़ी प्रबन्धन हेतु गन्ना को रोग व कीट प्रकोप से बचाने हेतु सम्बन्धित कीटनाशक एव दवा अनुदान पर गन्ना कृषको को प्राप्त कराया जाता है। जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोष्ट को गन्ना के खेतों में प्रयोग हेतु अनुदान दिया जाता है, जो मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम् रू. 600/प्रति हे. जो कम हो देय होगा। शासनादेश के अनुसार वानिकी मद का पैसा चालान द्वारा सीधे वन विभाग को उपलब्ध करा दिया जाता है। जनपद में गन्ना विकास विभाग की दो योजनाएं संचालित होती है, क्रमशः 1- जिला योजना 2- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला योजनान्तर्गत गन्ना कृषकों की आमदनी बढ़ाने हेतु एवं कृषकों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु अनुदान के रूप में कुल लक्ष्य धनराशि रू0 4.63 लाख के सापेक्ष रू0 2.98 लाख सीधे डी.बी.टी. के माध्यम से 152 कृषकों के खाते में प्रेषित किया गया है, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी परिणाम स्वरूप कृषक खुशहाल एवं समृद्ध होंगे।
पशु पालन विभाग
जनपद में कुल 104 पशु चिकित्सालय इकाई है (52 चिकित्सालय, 48 पशु सेवा केन्द्र एवं 04 द श्रेणी के पशु चिकित्सालय) संचालित है, जिन पर 28 पशु चिकित्साधिकारी एवं 28 पशुधन प्रसार अधिकारी तैनात है। जनपद में 60 गौशालाओ (06 स्थायी एवं 54 अस्थायी) में 6875 निराश्रित गोवंश संरक्षित है। जनपद में एक स्थायी गोशाला (कुसेहरा मरदह) निर्माणाधीन है। जनपद में वर्ष 2021 सें माह अक्टूबर, 2024 तक 16242 किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किया जा चुके है। 16 विकास खण्ड में बहुउद्देशीय सचल वाहन उपलब्ध है जिनके द्वारा ग्रामों में कैम्प लगा कर पशुओं का चिकित्सा एवं टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। मोबाइल वेटेनरी यूनिट (एम्बुलेन्स) जिले के 4 तहसील (जखनियाँ, जमानियाँ, सैदपुर, एवं सदर) एवं 5 विकास खण्ड (भॉवरकोल, मरदह, बाराचवर, मनिहारी एवं रेवतीपुर) में उपलब्ध है, जिसके टोल फ्री नम्बर 1962 पर ग्रामीणों द्वारा काल कर चिकित्सा का लाभ लिया जा रहा है।
दुग्ध विभाग
जनपद में वर्ष 2022-23 में कुल दुग्ध उपार्जन 3751 ली० प्रतिदिन एवं वर्ष 2023-24 में 20533 ली० प्रतिदिन था, जो वर्तमान वर्ष में बढ़कर 20585 ली० प्रतिदिन हो गया है। जनपद में 148 सक्रिय दुग्ध समितियां हैं। दुग्ध संघों / समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तार योजनान्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष 04 समितियों का गठन एवं 07 का पुर्नगठन किया गया है। योजनान्तर्गत यातायात (दुग्ध परिवहन व्यय), कार्यशील पूंजी एंव प्रबन्धकीय अनुदान पर पूर्व से संचालित 148 समितियों पर रू0 177.41 की धनराशि व्यय की गयी है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्पादकों/समितियों को तकनीकी निवेश के अन्तर्गत 2052 दुग्ध उत्पादक सदस्यों को पशु आहार, थनैला नियन्त्रण, टिक कन्ट्रोल एवं डिवार्मिंग हेतु दवा वितरण का कार्य किया जाना है। रू0 8.70 लाख की धनराशि का क्रयादेश निर्गत कर दिया गया है। कृषक को प्रशिक्षण हेतु रू0 3.53 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।
सहकारिता विभाग
जनपद में कुल 155 सक्रिय सहकारी समितियां संचालित हैं। आर०के०वी०वाई योजनान्तर्गत जनपद में 02 गोदामों का निर्माण यूपीसीएलडीएफ द्वारा कराया जा रहा है। बी-पैक्स भैरोपुर, विकास खण्ड-बिरनो 100 मै०टन० गोदाम का लगभग 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। बी-पैक्स मनिया, विकास खण्ड- भांवरकोल 250 मै०टन० गोदाम का निर्माण कार्य अनारम्भ है। अवशेष धनराशि की मांग हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। जनपद से मरम्मत /सुदृढ़ीकरण हेतु 6 बी-पैक्स का रू0 60.00 लाख का आगणन स्वीकृति हेतु सहकारिता विभाग को प्रेषित किया गया है।
मस्त्य विभाग
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा एवं मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत इस वर्ष लक्ष्य आवंटित नहीं हुये हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के अवशेष लाभार्थियों की रू0 133.86 लाख की देयता के भुगतान हेतु धनराशि अप्राप्त है। मांगपत्र प्रेषित है।
ग्राम्य विकास विभाग
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विकास खंड देवकली, विरनो, मनिहारी और सैदपुर के कुल 30 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत जूट वाल हैंगिंग का कार्य सफलता पूर्वक किया जा रहा है तथा इसके साथ ही अपने उत्पाद को विभिन्न सरस मेलों के साथ-साथ स्थानीय बाजारों में बिक्री कर अपनी आजीविका में वृद्धि की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त महिलाओ दवारा जूट बैग, जूट फोल्डर, जूट की चिडिया, जूट की दरी आदि का भी निर्माण कर उनका विपणन कर प्रति सदस्य 05 से 06 हजार रुपये प्रतिमाह की आमदनी कर रही है।
ग्राम्य विकास विभाग वर्ष 2024-25 मे, 51 अमृत सरोवर, 465 चकबन्ध कार्य, 20 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण, 30 व्यक्तिगत तालाब, 301 सामुदायिक तालाब, 27 खेल मैदान, 31 बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण, 15 गौआश्रय स्थल का निर्माण, 171 आंतरिक गलियों का निर्माण, 790 नालियों का निर्माण, 02 समूह भवन का निर्माण तथा महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत 86393 महिलाओं को रोजगार दिया गया, जो कि कुल लक्ष्य का 46 प्रतिशत है।
लघु सिचाई
नलकूप खण्ड-प्रथम में कुल 7 अदद एवं नलकूप खण्ड-द्वितीय में कुल 06 अदद राजकीय नलकूपों के गुलों की मरम्मत कार्य कराया जा रहा है।
ग्रामोद्योग विभाग
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अन्तर्गत कुल 11 इकाईयों के लक्ष्य के सापेक्ष 12 की पूर्ति हुयी है। 33 ऋण आवेदन पत्र बैंक के पास लम्बित है। योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि से गत वर्षों की 11 इकाईयों को ब्याज उपादान की धनराशि निर्गत की गयी है। मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना अन्तर्गत 04 के लक्ष्य के सापेक्ष 14 पत्रावलियाँ बैंक को प्रेषित की गयी है। जिसमें 08 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत / वितरित है।
रेशम विभाग
जनपद में 300 रेशम उत्पादक कृषक हैं। जनपद में रेशम विभाग के 04 फार्म (सकरा, सवना, धरवों एवं खादीमान कटघरा) स्थापित हैं जिनके माध्यम से वर्ष में 04 फसलों में रेशम कीट पालन का कार्य कराया जाता है। जनपद में इस वर्ष 03 फसलों के माध्यम से 23426 किग्रा कोया उत्पादन किया गया है।
बेसिक शिक्षा
जनपद के समस्त 2266 विद्यालयों में 19 पैरामीटर के तीन बिन्दु (फर्नीचर, चहारदीवारी व कक्षा-कक्ष में टाईलीकरण) को छोड़कर समस्त पैरामीटर पूर्ण है। इस वर्ष में दिनांक 27 व 28 नवम्बर 2024 को निपुण आंकलन परीक्षा संपन्न हुई है। 8 परिषदीय विद्यालयों में फर्नीचर हेतु धनराशि सितम्बर 2024 में प्राप्त हुयी है। निविदा की कार्यवाही गतिमान है। उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सदर, बाराचवर, भॉवरकोल व मोहम्मदाबाद के निर्माण हेतु सीएनडीएस को नामित किया गया है। उक्त चारों विद्यालयों का निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा आरम्भ कर दिया गया है।
जनपद में कुल 2266 (1462 प्राथमिक विद्यालय, 350 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 454 कम्पोजिट विद्यालय) संचालित है। जनपद के कुल 2266 विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत 19 पैरामीटर के तीन बिन्दु (फर्नीचर, चहारदीवारी एव कक्षा-कक्ष में टाइलीकरण) को छोड़कर समस्त पैरामीटर पूर्ण है। निपुण परीक्षा आकलन दिनांक 27 व 28 नवम्बर 2024 को संपन्न हुई है। जनपद के समस्त परिषदीय छात्र-छात्राओं को पुस्तक का वितरण शत-प्रतिशत किया जा चुका है साथ ही लगभग 85 प्रतिशत छात्रों के ड्रेस हेतु धनराशि उनके अभिभावक के खाते में प्रेषित की जा चुकी है।
माध्यमिक शिक्षा
मध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कुल 1013 माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें से 28 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 96 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और शेष 889 वित्त विहीन विद्यालय है। 28 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 7,933 विद्यार्थी नामांकित है, जिनको पढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों के कुल 163 अध्यापक कार्यरत है।. जनपद में कुल 96 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कुल 81656 छात्र/छात्राए नामांकित है, जिनको शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न विषयों के कुल 1412 अध्यापक कार्यरत है। जनपद में कुल 889 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जिनमे कुल 189543 छात्र/छात्रा नामांकित है और शिक्षा ग्रहण कर रहे है । माध्यमिक विद्यालयों में सामान्य विषयों की पढ़ाई के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों की भी पढ़ाई होती है।
खेल विभाग
खेल विभाग द्वारा बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल का निर्माण कार्य चल रहा है। स्व0मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम करमपुर सैदपुर मे हॉकी मैदान की चेनलिंक फेनसिंग को बदलना है। हॉकी मैदान के चारों तरफ निर्मित नाली पर कवर लगाने का कार्य, हॉकी एस्ट्रोटर्फ के चारों तरफ इण्टरलॉकिंग बिछाने का कार्य, आन्तरिक एवं बाह्क विद्युतीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य, सतही जल निकास हेतु नाली का निर्माण कार्य चल रहा है। जलापूर्ति हेतु बोरिंग एवं पम्प की व्यवस्था, मल्टीपरपज हाल तक पहुँच मार्ग हेतु सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।
उद्योग विभाग
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र जनपद में रू0 3467.90 करोड़ की धनराशि के 326 एमओयू गठित हुये थे जिसके सापेक्ष रू0 572.40 करोड़ की धनराशि के 96 एमओयू जीबीसी हेतु तैयार है। रू0 256 करोड़ की धनराशि के 74 एमओयू क्रियान्वित हो चुके है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 04 अक्टूबर, 2024 को निर्गत हो चुका है। ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने हेतु मुख्यालय स्तर पर पोर्टल तैयार किया जा रहा है। जनपद में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र में हेल्प डेस्क एवं उद्यमी मित्र की तैनाती है।
सेवायोजना विभाग
जिला सेवायोजन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह निजी कम्पनी/नियोजकों को आमंत्रित कर रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, आई०टी०आई०, डिप्लोमा, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त एवं अन्य शैक्षिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रोजगार मेला का वार्षिक लक्ष्य 26 एवं चयनित अभ्यर्थियों को वार्षिक लक्ष्य 2950 के सापेक्ष नवम्बर, 2024 तक 27 रोजगार मेला के माध्यम से विभिन्न कम्पनियों द्वारा कुल 2633 अभ्यर्थियों का चयन किया गया।
होम्योपैथी(आयुष) विभाग- कुल चिकित्सालयों की संख्या – 27, कुल चिकित्साधिकारियों की संख्या – 26, प्रतिदिन प्रति चिकित्सालय सेवित औसत रोगियों की संख्या- 65 (ओ०पी०डी०)।
जनपद में संचालित कुल आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की संख्या-45 (कुल शासकीय भवनों की संख्या-12 एवं निर्माणाधीन भवनों की संख्या-07) शेष चिकित्सालय पी०एच०सी०/ पंचायत भवन में संचालित हो रहे हैं। 25 शैय्या चिकित्सालयों की संख्या-01, 15 शैय्या चिकित्सालयों की संख्या-02, 04 शैय्या चिकित्सालयों की संख्या-37 एवं बहिरंग चिकित्सालयों की संख्या-05, कुल चिकित्सालयों की शैय्या-203 कुल स्वीकृत चिकित्साधिकारी का पद-48 कुल भरे पद-36 विकास खण्डवार आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा (संख्या) – जखनियां-02, मनिहारी-01, सादात-0, सैदपुर-06, देवकली-05, बिरनो-03, मरदह-01, गाजीपुर सदर-03, करण्डा-03,. कासिमाबाद-02, बारचवर-02, मुहम्मदाबाद-06, भावरकोल-03, जमानिया-02, रेवतीपुर-03, भदौरा-03 चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है। ग्रामीण चिकित्सालयों की संख्या-41 एवं नगरी चिकित्सालयों की संख्या-04 कुल समस्त चिकित्सालय-45 है।
समाज कल्याण विभाग
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गत वर्ष 551 को लाभान्वित किया गया था। इस वर्ष माह दिसम्बर 2024 तक 333 व्याक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है। गत वर्ष 33702 नवीन पेंशन स्वीकृत की गयी थी। इस वर्ष माह दिसम्बर 2024 तक 27072 पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। गत वर्ष 296 अत्याचार से उत्पीड़ित व्यकि्तयों को लाभान्वित किया गया था। इस वर्ष माह दिसम्बर 2024 तक 78 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कुल 1235 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया था। इस वर्ष 1575 का विवाह सम्पन्न कराये जाने हेतु तैयारियों पूर्ण कर ली गई है। माह दिसम्बर तक कुल 242 जोडों का सामूहिक विवाह सम्पन्न हुआ।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1003 लाभार्थियों को शादी अनुदान की धनराशि (रू0 20,000.00 की दर) निर्गत की गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह तक 954 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। ओ,लेवल एवं सी०सी०सी० कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 651 को लाभान्वित किया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह तक 900 को लाभान्वित किया जा चुका है। पूर्वदशम योजनान्तर्गत कक्षा 9-10 के छात्रों का 12829 आवेदन पत्रों को अग्रसारित किया गया है तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 के 8718 आवेदन पत्र अग्रसारित किया जा चुका है। निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पात्र छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जा रहा है, जो 15 जनवरी, 2025 तक किये जायेंगे।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनाअन्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय में 100 बेडेड छात्रावास एवं मल्टीपरपज क्रांफेस हाल योजना निर्माणाधीन है । वित्तीय वर्ष 2024-25 मे अल्पसंख्यक विभाग से संचालित पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छावृत्ति छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन की प्रक्रिया जारी है। छात्रवृत्ति पोर्टल पर फाईनल समिट किये गये आवेदनों को शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपनी लॉगिन के क्रमशः ऑनलाईन रिसीव, वेरीफाई तथा अग्रसारित/निरस्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष में 792 नवीन पेंशन स्वीकृत की गयी थी। इस वर्ष माह तक 23 दुकानों हेतु अनुदान दिया जा चुका है। इस वर्ष माह तक कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरण हेतु 420 व्यक्तियों का चिन्हांकन पूर्ण हो गया है, जिसके सापेक्ष क्रय की कार्यवाही प्रचलित है तथा समयान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में वितरण सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
महिला कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024-25- गत वर्ष 4162 एवं वित्तीय वर्ष में माह तक निराश्रित महिला पेंशन के 2601 नये लाभार्थी जोड़े गये हैं। कन्या सुमंगला योजना प्रारम्भ से अब तक 29413 लाभार्थियों को आच्छादित किया गया है।
बाल विकास पुष्टाहार विभाग
आंगनबाड़ी में बेहतर वातावरण तैयार करने एवं कुपोषण से लड़ाई में नवाचार- माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा सी०एस०आर० फण्ड से कुल 95 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्री-स्कूल किट का वितरण, लर्निंग लैब के अन्तर्गत प्रथम फेज में कूल 16 विकास खण्डों के 16 केन्द्रों पर लर्निंग लैब हेतु कार्य पुर्ण कराया गया तथा द्वितीय फेज में कुल 80 केन्द्रों पर कायाकल्प का कार्य आरम्भ है। ड्राई राशन वितरण के अन्तर्गत 0-6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती / धात्री महिलाओं को ड्राई राशन से लाभान्वित किया जाता है। बच्चों में एनीमिया एवं कुपोषण कम करने के लिए संभव अभियान के अन्तर्गत 06 दवाओं की किट का वितरण किया गया है।
बैठक के उपरान्त आभार जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने व्यक्त किया ।
