जिले की प्रभावित की रैंकिंग, अब रोका गया वेतन

गाजीपुर । जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शासन के महत्वपूर्ण (37 बिन्दु), क्रिटिकल गैप्स एवं मुख्यमंत्री की घोषणा, एवं 50 लाख के लागत के निर्माण कार्यों एवं आकांक्षात्मक विकास खण्डों में कराये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक राइफल क्लब सभागार में हुई। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देश के बावजूद भी गलत सूचना फीड कराये जाने कारण जनपद की रैंकिग प्रभावित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वेतन रोकने का निर्देश दिया तथा विकास खण्ड देवकली, करण्डा, जमानियां भदौरा, मरदह द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रगति लाने का निर्देश दिया ।उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु पंचायत सहायकों को अवश्य लगाया जाये तथा प्रतिदिन होने वाले वीडियो कॉफ्रेसिंग बैठक में ब्लाक से पंचायत सहायक , विकास खण्ड अधिकारी या ए डी ओ पंचायत अवश्य बैठे, अन्यथा प्रगति कम होने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन बाधित किया जायेगा। उन्होंने जनपद के प्रत्येक पात्र परिवार के व्यक्तियों का गोल्डेन कार्ड बनाते हुए इसमे तेजी लाने तथा जनपद के झोला छाप चिकित्सकों/अवैध ढंग से संचालित चिकित्सालयों पर टीम बनाकर जॉच कर कार्यवाही का निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित विभागों से जुड़ी योजनाओं की माह प्रगति के बारे में समीक्षा करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी समय सीमा में निर्धारित विभागीय विकास परक योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के सख्त निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर पात्र आम जनमानस को त्वरित गति से लाभ पहुंचाया जाय। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाये। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं से वंचित न रहने पाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में रोस्टर के हिसाब से विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में समस्त खण्ड विकास अधिकारियों के द्वारा बनाये गये लॉकबुक के माध्यम से जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों रोस्टर के सापेक्ष 16 घण्टे विद्युत सप्लाई प्राप्त होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होने ग्रामीण क्षेत्रो में रोस्टर के हिसाब से 18 घण्टे विद्युत सप्लाई का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने बैठक में नहरों की सील्ट सफाई कर टेल तक पानी पहुंचाने का निर्देश दिया तथा उन्होने कहा कि सचिव व ग्राम प्रधान के द्वारा फोटो युक्त सत्यापन रिपोर्ट के बाद ही सिल्ड सफाई का भुगतान किया जाये। ग्रामीण क्षेत्रो में छुट्टा पशुओ को गो-आश्रय स्थल पर रखा जाये अन्यथा पशु विचरण करते पाये गये तो इसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं पशु चिकित्साधिकारी जिम्मेदार होगे। उन्होने माह जनवरी 2023 तक मनरेगा से बनाये जा रहे गौ-आश्रय केंन्द्रो को पूर्ण कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में स्टाफ के साथ समीक्षा कर समयान्तर्गत कार्य कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिये। इस अवसर पर परियोजना निदेशक राजेश कुमार, समस्त जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।