तीन का डीएम ने रोका वेतन,ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर

गाजीपुर ।  जिलाधिकारी एम पी  सिंह  की अध्यक्षता में बुधवार की सायं जिला पंचायत सभागार में निर्माण कार्य, क्रिटिकल गैप्स, मुख्यमंत्री की घोषणा की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने धनावंटन के बाद भी कार्य प्रारम्भ न करने पर आरईडी, डी आईओएस एवं प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कालेज मुहम्मदाबाद का वेतन रोकने तथा कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल एवं उप्र पुलिस आवास निगम द्वारा धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण मांगा।
बैठक में जिलाधिकारी ने जल निगम ग्रामीण/शहरी, सी0एन0डी0एफ0, आवास विकास परिषद, लो0नि0वि0, आर0ई0डी, यू0पी0 सिडको, यू0पी0 पी0सी0एल0 वाराणसी , आजमगढ, राजकीय निर्माण निगम आजमगढ, बलिया,वाराणसी, भदोही, राज्य निर्माण संघ वाराणसी, जल निगम वाराणसी, अभियन्त्रण एवं संघ सहकारी लि0, देवकली पम्प कैनाल प्रथम, द्वितीय, सिंचाई निर्माण खण्ड एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं के निर्माण कार्यो की विस्तृत समीक्षा की।
  बैठक में जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम माह सितम्बर 2022 में पूर्ण होने वाले कार्यो की जानकारी कार्यदायी संस्थाओं से ली तथा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने वाले कार्यदायी संस्थाओं को फटकार लगाते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने राजकीय बालिका इण्टर कालेज मुहम्मदाबाद में भौतिक एवं रसायन विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण मे धनराशि उपलब्ध होते हुए भी पिछले 6 माह से कार्य प्रारम्भ न होने की दशा मे आर0ई0डी0, डी0आई0ओ0एस एवं प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इण्टर मुहम्मदाबाद का वेतन रोकने का निर्देश दिया। जल निगम ग्रामीण द्वारा पाईप पेयजल परियोजना वर्ष 2019-20 के लम्बित 7 परियोजनाओं जिसमे नसरतपुर , नरियांव, तिवारीपुर, अलावलपुर,रामपुर साधोपुर, नवापुरा की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ठेकदार पर एफ0आई0आर कराते हुए काली सूची में डालने का निर्देश दिया। यू0पी0 पी0सी0एल0 द्वारा ताजपुर कुर्रा मे राजकीय आई0टी0आई0 निर्माण तथा उ0प्र0 पुलिस आवास निगम द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो की में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा। जिलाधिकारी ने ऐसे कार्यदायी संस्थाओं की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जिनके द्वारा धनराशि आवंटन के बाद भी कार्य प्रारम्भ नही किया गया है या कार्य में ढिलाई बरती जा रही है । उन्होने ऐसे कार्यदायी संस्थाओं को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य में मानक के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी  अधूरे कार्य जो  धनाभाव के कारण रूके हैं की जानकारी लेते हुए पत्राचार करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने धनावंटन के बाद भी कम प्रगति वाले कार्याें पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्याें को गुणवत्तापूर्ण  एवं मानक के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्याे में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित विभाग के अधिकारी उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओ के कार्याे को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा सीधे शासन स्तर से की जाती है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता एवं ए0डी0एस0टी ओ0 शैलेंद्र मिश्रा एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारीगण उपस्थित थे।